UP Shramik Bharan Poshan Yojana 2024 :- उत्तर प्रदेश सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान श्रमिकों की सहायता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस आपातकालीन स्थिति में, सरकार ने उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना जैसी योजनाएं शुरू कीं, जिनके माध्यम से लाखों दैनिक मजदूरों, पथ विक्रेताओं, रिक्शा चालकों, और अन्य श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यह योजना उन लोगों के लिए थी जो अपनी रोजमर्रा की कमाई पर निर्भर थे और जिनकी आजीविका लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इस संकट की घड़ी में, COVID-19 महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई, और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा।
UP Shramik Bharan Poshan Yojana 2024 किया है
COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च 2020 से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया। इस लॉकडाउन के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए, और उनके लिए अपने परिवार का भरण-पोषण करना चुनौतीपूर्ण हो गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक भरण पोषण योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य के दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
श्रमिक भरण पोषण योजना के प्रमुख लाभार्थी
श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत, 4,81,755 दैनिक मजदूरों को 1,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। इन मजदूरों में शामिल थे:
- पुटपाथ विक्रेता: जो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए सड़क किनारे अपने उत्पाद बेचते हैं।
- रिक्शा चालक: जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करते हैं।
- ई-रिक्शा चालक: जो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों के रूप में कार्य करते हैं।
- कृषि थोक बाजारों के कुली: जो मंडियों में भारी सामान उठाने का काम करते हैं।
धनराशि का वितरण और प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, इन मजदूरों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए 48 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का वितरण किया। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, ताकि उन्हें नकदी संकट का सामना न करना पड़े। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था जिनके पास किसी भी प्रकार की बचत नहीं थी और जो प्रतिदिन की कमाई पर निर्भर थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस योजना की देखरेख की और यह सुनिश्चित किया कि धनराशि सही समय पर और सही लाभार्थियों तक पहुँचे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के लाभार्थियों से बातचीत की और इस योजना के महत्व को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, “इस संकट के समय में केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों के लिए मजबूती से खड़ी हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी गरीब व्यक्ति को भूखा न रहना पड़े।”
सामाजिक दूरी और सरकारी सहायता
कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद सामाजिक दूरी और होम क्वारंटीन के कारण लोगों का रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऐसे में सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों, निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन धारकों, निर्माण श्रमिकों, और दिहाड़ी मजदूरों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। इसके तहत प्रति परिवार को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल वितरित किया गया।
राशन कार्ड न होने पर भी सहायता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी सुनिश्चित किया कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत कवर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो लोग किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे और पर्याप्त धनराशि भी भेजी गई थी।
Bharan Poshan Bhatta Yojana 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज:
इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीकरण प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेजों के साथ आप आसानी से Bharan Poshan Bhatta Yojana 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप भरण पोषण भत्ता योजना (Bharan Poshan Bhatta Yojana) 2024 का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हम इस प्रक्रिया को आपके लिए सरल बना रहे हैं। नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना किसी कठिनाई के इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
Bharan Poshan Bhatta Yojana आवेदन की प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट खोलें: सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- नया पंजीकरण करें: वेबसाइट पर ‘नया पंजीकरण’ या ‘रजिस्टर’ लिंक पर क्लिक करें।
- व्यक्तिगत जानकारी भरें: अब अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि विवरण भरें।
- यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें: पंजीकरण पूरा होते ही आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसका उपयोग आप भविष्य में लॉगिन के लिए करेंगे।
- लॉगिन करें: अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: ‘आवेदन फॉर्म’ या ‘एप्लिकेशन फॉर्म’ लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरना शुरू करें।
- आवश्यक विवरण भरें: फॉर्म में अपना नाम, पता, जन्म तिथि, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड आदि जानकारी सही-सही भरें।
- कार्य का विवरण दें: अपने कार्य स्थल और प्रकार की जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, श्रमिक पंजीकरण प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी की पुष्टि करके फॉर्म को सबमिट करें।
इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद, आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और आप इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
श्रमिकों के लिए DBT योजना
इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत 20 लाख 37 हजार से अधिक श्रमिकों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना के माध्यम से उनके खातों में 1,000 रुपये दिए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि सीधे श्रमिकों तक पहुँचे, सरकार ने इस योजना के लिए DBT प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार की संभावना को समाप्त कर दिया और सुनिश्चित किया कि सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचे।
श्रमिक भरण पोषण योजना का समग्र प्रभाव
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना ने लाखों मजदूरों की मदद की, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाई का सामना किया था। यह योजना राज्य सरकार की ओर से एक त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया थी, जिसने जरूरतमंदों को तत्काल सहायता प्रदान की। इस योजना के तहत दी गई वित्तीय सहायता ने न केवल मजदूरों को आर्थिक राहत प्रदान की, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में मानसिक संबल भी दिया। उत्तर प्रदेश सरकारी योजना की अधिक जानकारी आप यह से प्राप्त कर सकतें है।
श्रमिक भरण पोषण योजना की सफलता इस बात से भी मापी जा सकती है कि इसके माध्यम से लाखों परिवारों को भूख और आर्थिक संकट से बचाया गया। यह योजना भविष्य में भी एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है, जिसे अन्य राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा अपनाया जा सकता है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना एक आवश्यक और समय पर की गई पहल थी, जिसने COVID-19 महामारी के दौरान राज्य के दैनिक मजदूरों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। इस योजना ने न केवल मजदूरों के जीवन में राहत पहुंचाई बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाया। इस योजना की सफलता यह बताती है कि यदि सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ समय पर और सही ढंग से लागू की जाएँ, तो वे समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं।
