UP Triple Talaq Pension Yojana:- उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के जीवन को संवारने के लिए एक अद्वितीय पहल की है। “तीन तलाक पेंशन योजना” (UP Triple Talaq Pension Yojana) के तहत, उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें उनके पतियों ने तीन तलाक के माध्यम से तलाक दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन महिलाओं को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना और उनके जीवन को नई दिशा देना है।
UP Triple Talaq Pension Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार की तीन तलाक पेंशन योजना (UP Triple Talaq Pension Yojana) तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता, रोजगार के अवसर, आवास, और कानूनी सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, हर महिला को वार्षिक 6,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। इसके साथ ही, सरकार ने पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज की भी घोषणा की है, जिसमें बीमा कवर और आयुष्मान भारत योजना के लाभ शामिल हैं। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य प्रदान करती है।
तीन तलाक पेंशन योजना का परिचय और उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत, प्रत्येक पीड़ित महिला को वार्षिक 6,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। इस पेंशन का उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में से एक का हिस्सा हैं और जिन्हें उनके पतियों ने अचानक और अवैध रूप से तीन तलाक देकर छोड़ दिया है।
योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है; इसके साथ ही, योजना के तहत शिक्षित महिलाओं को सरकारी नौकरियों में रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इससे न केवल इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने का मौका भी मिलता है। साथ हीं साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चलाई जा रही है।
तीन तलाक पेंशन योजना का विवरण
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश तीन तलाक पेंशन योजना |
| योजना की शुरुआत | 2019 |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| सहयोग पेंशन राशि | 6,000 रुपये प्रति वर्ष |
| आवेदन का प्रकार | Online और Ofline |
| योजना के लाभर्ती | तीन तलाक पीड़ित महिलाएं |
तीन तलाक पेंशन योजना की शुरुआत
तीन तलाक एक विवादित और संवेदनशील मुद्दा है, जिसने समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया है। इस प्रक्रिया के तहत, पुरुष अपनी पत्नियों को केवल तीन बार “तलाक” शब्द बोलकर तलाक दे सकते हैं, जिससे महिलाओं के पास कोई सुरक्षा या समर्थन नहीं रहता। इसी समस्या को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में तीन तलाक पेंशन योजना की शुरुआत की, ताकि इस अन्याय का शिकार होने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।
तीन तलाक पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत कई लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- वित्तीय सहायता: प्रत्येक पीड़ित महिला को वार्षिक 6,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह पेंशन राशि उनके दैनिक जीवन के खर्चों में सहायक होती है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- रोजगार के अवसर: योजना के तहत शिक्षित महिलाओं को सरकारी नौकरियों में रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है।
- आवास और बीमा: योजना के तहत, तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को आवास सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, महिलाओं को 5 लाख रुपये का बीमा कवर भी दिया जाता है, जो उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- कानूनी सहायता: योजना के अंतर्गत, महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।
तीन तलाक पेंशन योजना के तहत पुनर्वास पैकेज की घोषणाएं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में शामिल प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- वार्षिक भुगतान: प्रभावित महिलाओं को वार्षिक 6,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें।
- बीमा कवर: पीड़ित महिलाओं को 5,00,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- आयुष्मान भारत योजना: उनके बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकें।
- रोजगार: शिक्षित महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकें।
- आवास: जिन महिलाओं को उनके घरों से निकाल दिया गया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर प्रदान किए जाएंगे।
- WAQF संपत्तियों से जोड़ने की योजना: महिलाओं को राज्यों में WAQF संपत्तियों से जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिससे उनके पुनर्वास में मदद मिल सके।
तीन तलाक पेंशन योजना पात्रता मानदंड और पंजीकरण प्रक्रिया
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड और पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित की गई है:
- पात्रता: यह योजना केवल उत्तर प्रदेश राज्य की तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए है। जिन महिलाओं को उनके पतियों ने तीन तलाक के माध्यम से तलाक दिया है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- पंजीकरण प्रक्रिया: योजना के लिए आवेदन करने के लिए, महिलाओं को अपने नजदीकी प्रशासनिक कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ, उन्हें अपने तलाक के सबूत के रूप में FIR की कॉपी और कोर्ट केस का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भी विकल्प उपलब्ध है, जहां महिलाएं उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की तीन तलाक पेंशन योजना एक सशक्त कदम है, जो समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में से एक के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह योजना न केवल तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें रोजगार, आवास, और कानूनी सहायता जैसी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करती है।
इस योजना के माध्यम से, सरकार ने इन महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी की किरण जगाई है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी एक सम्मानजनक स्थिति बना सकें। तीन तलाक पेंशन योजना वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ाने में सहायता करती है।
